मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले—OBC युवाओं के लिए ‘शौर्य संकल्प योजना’, कर्मचारियों का DA 58%

 

 (विशेष संवाददाता)

भोपाल। मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सोमवार को कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने जहां OBC युवाओं को सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए तैयार करने हेतु नई योजना शुरू की है, वहीं सरकारी कर्मचारियों को महंगाई से राहत देते हुए DA बढ़ाकर 58 प्रतिशत कर दिया गया है।

 OBC युवाओं के लिए ‘शौर्य संकल्प योजना’ शुरू

कैबिनेट ने ‘शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026’ को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के युवाओं को सेना, पुलिस, होमगार्ड सहित विभिन्न सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए तैयार करना है।

- हर साल करीब 4000 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा

- प्रदेश में 10 स्थानों पर 40 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित होंगे

- प्रशिक्षण अवधि 40 दिन से 4 माह तक होगी (आवासीय)

- युवकों को ₹1000 और युवतियों को ₹1200 प्रतिमाह स्टाइपेंड

- 35% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित

प्रशिक्षण के दौरान मुफ्त आवास, भोजन और अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी

 कर्मचारियों को राहत: DA बढ़कर 58%

राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ता (DA) 55% से बढ़ाकर 58% कर दिया है।

- पेंशनर्स को भी महंगाई राहत (DR) का लाभ

- एरियर का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा

-  इस फैसले से सरकार पर करीब ₹2450 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा

 शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में फैसले

- दिव्यांग संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों/प्रशिक्षकों का मानदेय ₹9000 से बढ़ाकर ₹18000 किया गया

- कुपोषण से निपटने के लिए पोषण 2.0 अभियान के तहत अतिरिक्त प्रावधान

 विकास परियोजनाओं को मंजूरी

कैबिनेट ने करीब ₹6940 करोड़ की विकास परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। इसमें शामिल हैं—

- लोक निर्माण विभाग (PWD) के कार्य

- आवास एवं परिवहन योजनाएं

- सरकारी भवनों का निर्माण और रखरखाव