2027 से सीधे चुनेंगे नगर पालिका और परिषद अध्यक्ष
(फ़िरोज़)
भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इनमें सबसे बड़ा निर्णय नगरीय निकाय चुनाव प्रणाली से जुड़ा रहा। अब नगर पालिका परिषद और नगर परिषदों के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा।
जनता के वोट से सीधे अध्यक्ष का चयन
वर्ष 2027 से होने वाले आम चुनावों में मतदाता सीधे अपने वोट से नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। इससे पहले वर्ष 2022 तक यही व्यवस्था लागू थी, लेकिन बाद में इसे बदलकर अप्रत्यक्ष प्रणाली कर दिया गया था। उस व्यवस्था में पार्षदों के मतों से अध्यक्ष चुना जाता था, जिससे राजनीतिक जोड़-तोड़ और अस्थिरता की स्थिति पैदा हो जाती थी।
सरकार का कहना है कि जनता का सीधा जनादेश ही लोकतंत्र की असली ताकत है। अब अध्यक्षों को बार-बार आने वाले अविश्वास प्रस्तावों से भी बचाया जा सकेगा। इसके लिए कैबिनेट ने नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश 2025 को मंजूरी दी है।
प्रदूषण कम करने को स्क्रैप नीति में छूट
बैठक में वाहनों से प्रदूषण घटाने के लिए भी बड़ा कदम उठाया गया। बीएस-1 और बीएस-2 गाड़ियों को स्क्रैप करने पर वाहन मालिकों को नई गाड़ी खरीदते समय मोटर रियायत में 50% तक की छूट मिलेगी। इसके अलावा अधिकृत स्क्रैपिंग संस्थाओं को इंडस्ट्री जैसी सुविधाएं दी जाएंगी।
सरकार का मानना है कि इससे न केवल प्रदूषण कम होगा बल्कि आम लोगों को आर्थिक राहत भी मिलेगी और वाहन बाजार को बढ़ावा मिलेगा।
