मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी, तीन माह में नया कानून लाने का एलान

(विशेष संवाददाता)

भोपाल। मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सरकार सख्त रुख अपनाने जा रही है। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विधानसभा में घोषणा की कि अवैध कॉलोनी विकसित करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के लिए राज्य सरकार जल्द ही नया कानून लागू करेगी। उन्होंने बताया कि यह कानून आगामी तीन महीनों के भीतर लागू करने की तैयारी है।

विधानसभा में बड़ा ऐलान

यह घोषणा मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान की गई। मंत्री विजयवर्गीय ने स्पष्ट कहा कि प्रदेश में बिना अनुमति विकसित की जा रही कॉलोनियों पर अब सख्ती से रोक लगाई जाएगी। अवैध प्लॉटिंग करने वाले कॉलोनाइजरों और बिल्डरों के खिलाफ दंडात्मक प्रावधान किए जाएंगे, जिससे भविष्य में ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके।

उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य आम नागरिकों को धोखाधड़ी से बचाना और सुव्यवस्थित शहरी विकास सुनिश्चित करना है।

पहले से बसी कॉलोनियों पर भी विचार

मंत्री ने यह भी संकेत दिया कि पहले से बस चुकी अवैध कॉलोनियों के मामले में सरकार मानवीय दृष्टिकोण अपनाएगी। जिन कॉलोनियों को नियमानुसार वैध किया जा सकता है, उन्हें नियमित करने पर विचार किया जाएगा। हालांकि, जो कॉलोनियां पूरी तरह नियमों के विपरीत हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

विपक्ष ने उठाए सवाल

इस मुद्दे पर विपक्ष ने भी सरकार को घेरा। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने आरोप लगाया कि प्रशासनिक ढिलाई के कारण अवैध कॉलोनियां लगातार विकसित होती रहीं और आम लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों और बिल्डरों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग की।

पहले भी हुई है कार्रवाई

राज्य के कई शहरों में प्रशासन द्वारा अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई की जा चुकी है। सरकार का कहना है कि नया कानून लागू होने के बाद ऐसी कार्रवाई और प्रभावी होगी तथा दोषियों के खिलाफ सख्त दंड सुनिश्चित किया जाएगा।