कॉलोनाइजरों, किसानों सहित 113 लोगों पर दर्ज होगी एफआईआर
(सरफराज़ अंसारी)
भोपाल। जिले में कॉलोनाइजरों द्वारा किसानों के साथ मिलकर कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनियां काटे जाने के मामलों में अब प्रशासन सख्त रुख अख्तियार करने जा रहा है। राजस्व, नगर एवं ग्राम निवेश तथा पुलिस विभाग की संयुक्त जांच में खुलासा हुआ है कि कई कॉलोनाइजरों ने बिना स्वीकृति के खेती की जमीन पर प्लॉट काटकर आम नागरिकों को बेचे हैं।
सूत्रों के अनुसार, इन अवैध कॉलोनियों में नियमों की खुली अवहेलना की गई है, न तो कॉलोनी के लिए अनुमोदन लिया गया, न ही आवश्यक सुविधाओं जैसे सड़क, नाली, बिजली, पानी आदि की व्यवस्था की गई। कई मामलों में भूमि का उपयोग कृषि से आवासीय में परिवर्तन किए बिना ही बिक्री कर दी गई।
जांच में सामने आए दस्तावेजों के आधार पर लगभग 113 व्यक्तियों, जिनमें कॉलोनाइजर, संबंधित किसान, दलाल और अन्य सहयोगी शामिल हैं, के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की तैयारी है। इन पर मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, नगर एवं ग्राम निवेश अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन ने साफ किया है कि अवैध कॉलोनियां काटने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही जिन नागरिकों ने इन कॉलोनियों में प्लॉट खरीदे हैं, उन्हें सावधान रहने और दस्तावेजों की वैधता की जांच कराने की सलाह दी गई है।
प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, कार्रवाई का पहला चरण अगले कुछ दिनों में शुरू होगा। पुलिस विभाग को संबंधित नामों और भूमि सर्वे रिपोर्ट की सूची सौंप दी गई है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई जिले के अब तक के सबसे बड़े अवैध कॉलोनाइजेशन घोटालों में से एक मानी जा रही है।
